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팬데믹을 겪으며 등장한 자본주의의 새 얼굴
[장석준 칼럼] 코로나 대유행과 '국가독점자본주의'
2008년 금융 위기 이후에 공황의 직격탄을 맞은 나라들에서는 긴축 정책이 시작됐다. 은행 탓에 터진 위기를 해결하느라 국가 재정을 쏟아 붓고는 '긴축'이라는 명목으로 부담을 민중에게 전가한 것이다. 1996-97년 외환 위기 이후에 한국인들이 겪은 것과 별반 다르지 않은 사태였다. 그러자 이들 나라에서는 '긴축 반대'가 저항 세력의 핵심 요구로 부상했다
장석준 전환사회연구소 기획위원
2020.11.27 10:18:47
플랫폼 산업의 '전태일들', 21세기의 '평화시장 노동자들'
[장석준 칼럼] 우리 시대의 '평화시장'에 대한 대안은?
올해 11월 13일은 전태일 열사 50주기다. 그래서 여러 곳에서 그를 기리는 행사가 열리고, 출판물도 여럿 나왔다. 그 중에는 그의 결단을 현대판 영웅담 비슷하게 바라보는 시각을 넘어 역사의 흐름 속에서 포착하려는 시도들도 있는 듯하다. 그러자면 물론 당시의 노동운동부터 다시 바라봐야 하겠지만, 또 하나 빠뜨릴 수 없는 것이 그 시대 정치권의 반응과 동향
2020.11.11 09:33:49
김종철 정의당 대표가 당면한 과제들과, 결코 회피할 수 없는 싸움
[장석준 칼럼] 정의당이 민주당에 맞서 이뤄야 할 것
정의당에 김종철 대표 체제가 들어섰다. 김종철 대표는 1970년생으로 더불어민주당이나 국민의힘 대표들에 비해서는 확실히 젊을 뿐만 아니라 정의당 안에서도 비주류라 평가받던 흐름에 속한 인물이다. 그런 그가 대표에 당선됐다는 사실은 총선 이후 정의당을 혁신하려는 당원들의 의지와 열망이 어느 정도인지 잘 보여준다. 부디 정의당 당원들의 이런 과감한 선택이 진보
2020.10.21 08:05:21
'지난 세기의 소녀'여, 잘 가시길...묵직한 물음 하나를 놓고
[장석준 칼럼] 로산다가 남긴 물음 , 자본주의가 한계에 부딪힌 시대에 변화의 주체는?
연휴 중이던 지난 4일, 원로 사회학자 이이효재 선생이 돌아가셨다. 이이효재 선생은 대한민국의 1세대 사회학자일 뿐만 아니라 여성운동의 거목이기도 하다. 더구나 1924년생이라 향년 96세다. 삶의 행적만 찬란하고 풍성한 게 아니라 한 세기를 거의 채운 그 시간의 무게 역시 압도적이다. 그래서 누구든 선생의 부고 앞에서 한 개인의 운명을 넘어 역사라는 차원
2020.10.07 15:39:05
'이재명 현상', 진보정치가 마땅히 채웠어야 할 공백의 다른 이름
[장석준 칼럼] '이재명'이란 거울에 진보정당을 비춰봐야 할 때
더불어민주당의 대선 주자 경쟁이 급속도로 이낙연 대표 대 이재명 경기도지사 구도로 정리되고 있다. 이재명 지사는 2017년 조기대선을 앞둔 당 내 후보 경선에서 이미 일정한 바람을 일으킨 바 있다. 하지만 2018년 지방선거 이후 공직선거법 위반 혐의로 재판을 받게 되면서 한 동안 대선 주자 경쟁에서 밀려난 듯 보이기도 했다. 이런 우여곡절을 감안하면, 현
2020.09.16 21:22:06
한국 좌파 지배해 온 혁명의 노스탤지어여, 이젠 안녕
[장석준 칼럼] 비혁명의 시대를 넘어 전환의 시대로
지금 나는 신간 한 권을 마주하고 있다. 광주항쟁에 대한 깊이 있는 연구로 일곡유인호학술상을 수상하기도 한 정치학자 김정한의 저서 <비혁명의 시대: 1991년 5월 이후 사회운동과 정치철학>(빨간소금, 2020)이다. 참으로 반가운 책이지만, 막상 손에 들고 읽자 하니 망설여진다. 실은 반가운 이유도, 읽기 망설이는 이유도 하나다. 부제에 선명히
2020.09.02 15:08:49
툰베리와 동지들의 단호한 입장, 21세기식 '혁명'을 기대한다
[장석준 칼럼] 유럽 그린 딜에 대한 툰베리 세대의 차가운 비판
코로나19 대유행 중에 위상이 가장 추락한 나라는 미국도 아니고, 중국도 아니다. 서유럽 국가들이다. 아직도 아프리카계 시민들이 죽지 않기 위해 싸워야 하는 나라와 일국양제 약속을 손바닥 뒤집듯 저버리고 홍콩 민주주의를 압살하는 나라가 지구 자본주의 패권을 놓고 다투는 상황에서 서유럽 국가들은 그래도 어떤 '모범'을 찾을 수 있는 나라들로 여겨졌다. 하지만
2020.08.18 16:29:25
주택 임대차 3법은 '시작의 시작'이 되어야 한다
[장석준 칼럼] 부동산 문제 해결, 부분적 개혁으로는 안 된다
지난 달 29일, 주택 임대차 3법이 국회에서 전격 통과됐다. 법안에 담긴 전월세 상한제나 임차인의 계약갱신청구권은 오랫동안 진보정당 공약집이나 시민단체 요구 목록 속에서 잠자고 있던 내용이다. 그런 개혁안이 법률로 실현됐으니 뜻깊은 역사적 순간이 아닐 수 없다. 마땅히 반기고 기뻐해야 할 일이다. 그러나 분위기가 꼭 그렇지만은 않다. 환호하는 목소리는
2020.08.04 15:00:20
재벌에 '그린라이트' 켜주면 '그린뉴딜'인가
[장석준 칼럼] 한국판 그린뉴딜, '그린'도 아니고 '뉴딜'도 아니다
7월 14일 정부가 '한국판 뉴딜' 종합 계획을 발표했다. '국민보고대회'에서 문재인 대통령은 사뭇 결의에 찬 어조로 5년에 걸쳐 160조 원을 투입해 190만 개 일자리를 창출하겠다고 약속했다. 이 계획의 세 기둥은 안정망 강화와 디지털 뉴딜 그리고 그린 뉴딜이다. 지난 총선에서 정의당과 녹색당이 핵심 공약으로 내세운 그린 뉴딜이 포함된 것이다. 얼핏
2020.07.20 15:25:08
부동산과 정규직 '트로피' 향한 전국민 추격전...그 결말은?
[장석준 칼럼] 성공한 후발 주자의 슬픔
최근 가장 뜨거운 쟁점은 다시 급상승하고 있는 수도권 아파트 가격과 함께 인천국제공항 비정규직 노동자의 정규직화 문제다. 정규직 노동자들, 그 중에서도 입사한 지 얼마 안 되는 젊은 직원들이 '시험 없이' 비정규직을 정규직화하는 조치가 '불공정'하다며 반대하고 나섰고, 여기에 상당수 취업 준비생들이 동조하고 있다. 이미 문재인 정부 원년인 2017년에 불거
장석준 전환사회연구소 연구위원
2020.07.08 17:00:58